सोसायटी मेंटेनन्स न भरणाऱ्या रहिवाशांवर जप्तीची कारवाई करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ही कारवाई करण्यासाठी परवानगी न देणाऱ्या उपनिबंधकांचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले आहेत. रहिवाशांच्या थकीत मेंटेनन्सचा परिणाम सोसायटीवर होतो. वसुलीचा अधिकार कायद्याने सोसायटीला देण्यात आला आहे. हा अधिकार सोसायटीकडून हिरावून घेणे अयोग्य आहे. ही बेकायदेशीर कृती खपवून घेतली जाऊ शकत नाही, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले. ( मावळ, पिंपरी-चिंचवड, पुणे परिसरातील ताज्या अपडेट्ससाठी दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल जॉईन करा )
प्रकरण काय?
लिगसी गृहनिर्माण सोसायटीने ही याचिका केली होती. अवघ्या 12 सदस्यांची ही सोसायटी आहे. त्यातील एक सदस्य वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स भरत नव्हता. त्याची थकबाकी सुमारे 30 लाख रुपयांची आहे. थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटीने उपनिबंधक यांच्याकडे अर्ज केला. वसुलीसाठी मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती सोसायटीने केली. त्यास उपनिबंधक यांनी नकार दिला. सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उपनिबंधकांला चपराक देत न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा दिला.
कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याने गृहनिर्माण सोसायटीला थकीत मेंटेनन्सच्या वसुलीचा अधिकार दिला आहे. उपनिबंधकांच्या परवानगीने वसुलीसाठी सोसायटी घरावर जप्ती आणू शकते, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
कोर्टाचा नवा आदेश –
रहिवाशांच्या थकीत मेंटेनन्सची वसुली करण्यासाठी सोसायटीने अर्ज केल्यास उपनिबंधकाने त्याची शहानिशा करायला हवी. त्यानंतरच वसुलीसाठी सोसायटीला प्रमाणपत्र द्यायला हवे, असे कायदा सांगतो. तरीही उपनिबंधक यांनी लिगसी गृहनिर्माण सोसायटीचा अर्ज फेटाळून लावला. उपनिबंधकांचा हा निर्णय रद्द केला जात आहे. सोसायटीच्या अर्जावर उपनिबंधकांनी नव्याने निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ( If society maintenance is not paid seizure of flat is legal said High Court )
अधिक वाचा –
– उद्धव ठाकरेंच्या शिलेदाराची मशाल गावागावात पोहोचण्यास सुरुवात; संजोग वाघेरे-पाटील यांच्या गावभेट दौऱ्याला चांगला प्रतिसाद
– पिंपरी विधानसभेतून खासदार श्रीरंग बारणे यांना सर्वाधिक मताधिक्य मिळेल – आमदार अण्णा बनसोडे
– महत्वाची बातमी! निवडणूक कालावधीत ओपिनियन आणि एक्झिट पोलला प्रतिबंध । Lok Sabha 2024
