Dainik Maval News : राज्यातील जमीन क्षेत्रावर सातबारावर आता पोट हिस्सा देखील नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी राज्यात १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा प्रकारे या उपक्रमात निवडण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेतील सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, चंद्रकांत रघुवंशी आणि शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आतापर्यंत सातबारावर केवळ जमीन क्षेत्राची नोंद होत होती, परंतु भावांमधील वाटणी किंवा पोट हिस्सा दाखल होत नव्हता. अशा वाटण्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येतील, तर पोट हिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. आता कमीत कमी एक गुंठा क्षेत्र सुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदविता येणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, या नव्या पद्धतीमुळे ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ अशी प्रक्रिया निश्चित करता येईल. यामुळे भावकीतील वाद टाळता येणार आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे व नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, त्यामुळे बांध, शेत रस्ते, तसेच पाणंद रस्त्यांवरील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
शेत पाणंद रस्त्यांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पाणंद रस्त्यांची रुंदी कमीत कमी १२ फूट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज वादमुक्त प्रवेश मिळू शकेल.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– मुंबई-पुणे दरम्यानचा ‘मिसिंग लिंक प्रकल्प’ म्हणजे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
– अत्यंत आनंदाची बातमी! किल्ले लोहगडासह ‘या’ १२ किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश ; शिवभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
– कौतुकास्पद! टाकवे गावातील रिक्षा चालकाचा मुलगा बनला सनदी लेखापाल (सीए), आई-वडिलांचा आनंद गगनात मावेना
