Dainik Maval News : राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकृषिक ( एनए ) परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्याच्या पुढील ‘सनद’ घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विधेयकाची पार्श्वभूमी मांडताना स्पष्ट केले की, १९६६ च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एनए’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे. या बदलामुळे करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नाही.
असे असतील नवीन प्रीमियमचे दर (रेडीरेकनरनुसार) :
जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून खालीलप्रमाणे रेडीरेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल.
1. 1000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनरच्या 0.1 टक्का
2. 1001 ते 4000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनरच्या 0.25 टक्के
3. 4001 चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी : रेडीरेकनरच्या 0.5 टक्के
सरकारने केलेल्या या मोठ्या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या विधेयकाचे विरोधकांनीही स्वागत केले आहे.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा –
– मोठी बातमी ! मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी
– मावळ तालुक्यातील मंगरूळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी विद्यमान तहसीलदार सहीत 11 महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन
– 2028 पर्यंत पुणे रिंगरोड प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार ; रिंग रोड सह विविध रस्ते, मेट्रो प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर
– मंगरूळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरण : नक्की काय कारवाई होणार? पाहा महसूलमंत्री बावनकुळे काय म्हणाले
