Dainik Maval News : महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून सर्वसामान्यांच्या जमिनींच्या नोंदीत फेरफार करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. “दोषी अधिकारी कितीही मोठ्या पदावर असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही,” असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिला.
पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता, आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील मागील ५ वर्षांतील सर्व फेरफार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागात कलम १५५ च्या गैरवापरामुळे जमीन नोंदींमध्ये झालेल्या गंभीर अनियमिततेची शासनाने दखल घेतली असून या संदर्भात राज्यात सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात 38,047 प्रकरणे आढळून आली असून त्यापैकी 2,388 प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीत नावांमध्ये बदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे तसेच सातबारा उताऱ्यात फेरफार केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू असून राज्यातील सर्व विभागांना अशी तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोंदींचे पुनरावलोकन करून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून अधिवेशन संपेपर्यंत या प्रकरणाचा सविस्तर ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहात सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
नेमका घोटाळा काय?
महसूल विभागातील कलम १५५ चा वापर प्रामुख्याने स्पेलिंग किंवा शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी केला जातो. मात्र, चौकशीत असे समोर आले आहे की, काही अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा आधार घेऊन चक्क जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करणे, क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे आणि बेकायदेशीरपणे नावे कमी करणे असे गंभीर प्रकार केले आहेत.
पुणे विभागातील धक्कादायक वास्तव
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने पुणे जिल्ह्यातील तपासणी केली असता, धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून घाईघाईने निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय संबंधितांना नोटिसा न बजावता परस्पर आदेश देण्यात आले. तसेच भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन बेकायदेशीरपणे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यात आली.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– मावळच्या निसर्गाचा विनाश थांबवा ! स्थानिक पर्यावरणमित्रांचे वीज प्रकल्पाविरोधात प्रशासनाला निवेदन ; तीव्र आंदोलनाचा इशारा
– आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून शिळींब येथे आदिम सेवा अभियान अंतर्गत ९५ आदिवासी नागरिकांना जातीचे दाखले वाटप
– गॅस सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या टेम्पो चालकाच्या एका चुकीने ज्ञानेश्वरीने गमावला जीव ; सोमाटणे फाटा येथील मन सुन्न करणारी घटना
