महानगरपालिका निकालानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजणार ; निवडणूक आयोगाची महत्वाची माहिती

Dainik Maval News : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा आज ( दि. 15 ) राज्य निवडणूक आयोगाने केली. राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी संध्याकाळी 4 वाजता पत्रकार परिषद घेत, सर्व 29 महापालिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया कशी पार पडेल, याची सविस्तर माहिती दिली. त्यानुसार दिनांक 15 जानेवारी रोजी मतदान तर दिनांक 16 जानेवारी रोजी मत मोजणी होणार आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षे रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार? हा प्रश्न अनुत्तरित असून याबाबत राज्य निवडणुक आयोगाने महत्वाची माहिती दिली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी 29 महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. हा कार्यक्रम जाहीर करत असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबतही अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदतीच्या आत राज्यातील केवळ 14 जिल्हा परिषदांचीच निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आरक्षणाचा पेच –
राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषदा असून त्यापैकी भंडारा आणि गोंदियामध्ये निवडणूक नियोजित नाही. उर्वरित 32 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल 18 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्केंच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक घेता येणार आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोग नव्याने आरक्षण सोडत काढून 20 जिल्हा परिषदांसह सर्व 32 ठिकाणी निवडणूक घेईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आज सोमवारी निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या ठिकाणीच निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार?
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, अहिल्यानगर.

कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडणार?
आदिवासीबहुल नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के यांचा समावेश आहे. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे. याशिवाय धुळे 73 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 56 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलडाणा 52 टक्के या जिल्हा परिषदांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे.

( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा –
– मोठी बातमी ! मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी
– मावळ तालुक्यातील मंगरूळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी विद्यमान तहसीलदार सहीत 11 महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन
– 2028 पर्यंत पुणे रिंगरोड प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार ; रिंग रोड सह विविध रस्ते, मेट्रो प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर
– मंगरूळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरण : नक्की काय कारवाई होणार? पाहा महसूलमंत्री बावनकुळे काय म्हणाले