Dainik Maval News : देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेले मुंबई हे शहर कधीही थांबत नाही, असे म्हटले जाते. परंतु याच मुंबई शहराने गेल्या काही दशकांत अनेकदा रक्ताचे सडे आणि बॉम्बस्फोटांचा थरार अनुभवला. एकेकाळी दहशतीच्या छायेत जगणाऱ्या मुंबईकरांसाठी आज ‘सुरक्षा’ हा केवळ शब्द उरलेला नसून ती एक वस्तुस्थिती बनली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये स्वतः फडणवीस गृहमंत्रीपदी आल्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या ‘राष्ट्रप्रथम’ धोरणानुसार आणि ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ हे धोरण राबवून मुंबईला भयमुक्त करण्याचे ठरविले. आज या धोरणामुळे मुंबई शहराचा ‘भयमुक्त मुंबई’ हा नवा अध्याय आकारास येत आहे.
…जेव्हा मुंबई भीतीच्या सावटाखाली होती
2014 पूर्वीच्या मुंबईची स्थिती पाहिली तर एक विदारक चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट असोत, झव्हेरी बाजारचा परिसर असो किंवा 26/11 चा भीषण दहशतवादी हल्ला; मुंबई सतत कट्टरपंथीयांच्या निशाण्यावर होती. त्यावेळच्या राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या ‘मवाळ’ धोरणांमुळे दहशतवादी घटकांचे मनोबल वाढले होते, असा आरोप सातत्याने केला जातो. वारंवार होणारे स्फोट आणि गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश यामुळे मुंबईची सुरक्षा रामभरोसे होती. मात्र, 2014 नंतर चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली.
भाजपाची ‘झिरो टॉलरन्स’ पॉलिसी
भाजपा सरकारने सत्तेवर येताच राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. मुंबईच्या किनारपट्टीची सुरक्षा असो किंवा शहरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कचे जाळे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात या कामांना गती मिळाल्याचे दिसते.
हेही वाचा – मुंबईच्या विकासाचा वारू कोण रोखू पाहतंय ? देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आणि ‘स्वप्ननगरी’ विकासाच्या रुळावर
घुसखोरीवर प्रहार
मुंबईच्या सुरक्षेला केवळ बाहेरूनच नाही, तर आतूनही धोका निर्माण झाला होता. अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्यासोबतच गुन्हेगारी आणि कट्टरतावादाला खतपाणी मिळत होते. या अवैध घुसखोरोविरुद्ध तत्कालीन भाजपा सरकारने विशेष मोहीम उघडून त्यांना बाहेर काढण्याचे धाडस दाखवले.
विवाद आणि न्यायालयीन लढाई
‘हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी’ने कबरीभोवती अनधिकृत बांधकाम करून वनविभागाच्या जागेचा मोठा विस्तार केला होता. हिंदू संघटनांनी याविरोधात अनेक वर्षे लढा दिला. २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि ‘व्होट बँक’ गमावण्याच्या भीतीमुळे प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नव्हते.
दरम्यान, राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर महायुती सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. १० नोव्हेंबर २०२२ च्या पहाटे कडक पोलीस बंदोबस्तात आणि कलम १४४ लागू करून कबरीभोवतीचे अनेक खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत भाजपाने हे सिद्ध केले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही.
हेही वाचा – मराठी अस्मितेचा जागर की केवळ राजकीय वापर ? ठाकरेंची मुंबई महापालिकेतील सत्तेची २५ वर्षे आणि मराठीचा टक्का
दंगलखोरांना कडक इशारा
नजीकच्या काळात मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली जातीय दंगल असो किंवा माहिमच्या समुद्रातील अनधिकृत ‘मजार’चा मुद्दा, भाजपा सरकारने कठोर भूमिका घेतली. राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी मीरा-भाईंदर परिसरात उसळलेल्या दंगलीतील आरोपींच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासनाने ‘बुलडोझर’ फिरवला. तर, माहिमच्या समुद्रात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या मजारवर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तत्काळ पावले उचलली आणि ते अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त केले.
महाविकास आघाडीवर टीकेची झोड
या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपचा मुख्य रोख महाविकास आघाडीवर आहे. भाजपच्या मते, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (UBT) हे पक्ष विशिष्ट समुदायाची मतपेढी जपण्यासाठी कट्टरपंथीयांकडे डोळेझाक करतात. भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा अवैध घुसखोरांवर कारवाई करतात, तेव्हा मविआचे नेते मानवाधिकाराचा डंका वाजवत त्यांच्या बचावासाठी पुढे येतात. हे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ मुंबईला पुन्हा एकदा २० वर्षांपूर्वीच्या स्फोटांच्या मालिकेकडे नेऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सुरक्षित मुंबई आणि स्थिर मुंबई
आज मुंबईत सण-उत्सव शांततेत पार पडतात. दहशतवादी हल्ल्यांच्या धमक्या आल्या तरी यंत्रणा आता अधिक सतर्क आहेत. ‘नया भारत’ आणि ‘मजबूत भाजप’ मुळे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला सीमेवरच रोखले जात आहे, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम मुंबईच्या सुरक्षिततेवर झाला आहे. भाजपा सरकारचे खासकरून फडणवीस यांचे धोरण स्पष्ट आहे की, “गुन्हेगाराला धर्म नसतो, पण गुन्हेगारीला थारा देणे हा राष्ट्रद्रोह आहे.” याच धोरणामुळे आज मुंबईकरांसाठी ‘भयमुक्त मुंबई’चा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. भाजपाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाने मुंबईला एक नवे सुरक्षा कवच दिले आहे.
अधिक वाचा –
– मुंबई महापालिका निवडणुकीत ‘डिजिटल’ रणसंग्राम : ‘मार्व्हल’ स्टाईल कॅम्पेनद्वारे भाजपाची प्रचारात आघाडी
– मायानगरीचा महाकायापालट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘मास्टर प्लॅन’ आणि मुंबईत पायाभूत सुविधांचे नवे युग
– मराठी अस्मिता विरुद्ध परकीय घुसखोरी : निवडणुकीच्या निमित्ताने मुंबईच्या जनसांख्यिकीय बदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
