Dainik Maval News : सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीतील हिस्स्याची विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत व ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. ही कागदपत्रे नसतील तर दुय्यम निबंधकांना नोंदणी व्यवहार नोंदविता येणार नाहीत.
विक्री व्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. सामायिक जमीन व्यवहारात एका हिस्सेदाराने इतर सहहिस्सेदारांना न कळवता किंवा त्यांची परवानगी न घेता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्यामुळे पक्षकारांमध्ये गंभीर वाद निर्माण होत असत. यामुळे महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांमध्ये याचिकांची संख्या प्रचंड वाढली होती.
सामायिक सातबाऱ्यावरील जमीन विक्री व्यवहारात पारदर्शकतेच्या दिशेने राज्य सरकारने us महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. यापुढे सामायिक ७/१२ असणारी जमीन विकताना सहहिस्सेदारांची संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत बंधनकारक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास आणि सहहिस्सेदारांचे हक्क जपण्यास मदत होईल.
शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येईल, कौटुंबिक व आपापसांतील वाद टळतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबून कोर्टबाजीच्या नाहक त्रासापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. सर्व दुय्यम निबंधकांना नोंदणी प्रक्रियेसाठी अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
सहहिस्सेदारांची संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य- एकाच ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची नावे असतील, तर यातील कोणत्याही एका व्यक्तीला जमीन विकायची असल्यास इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आणि त्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आता बंधनकारक असणार आहे. भूमिअभिलेखची ‘क’ प्रत आवश्यक- जमीन विक्रीचा व्यवहार करताना भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मिळणारी ‘क’ प्रत (ज्यामध्ये जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी आणि हद्दींची माहिती असते) जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बऱ्याचदा एकाच ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेल्या इतर व्यक्तींना अंधारात ठेवून किंवा त्यांची कोणतीही परवानगी न घेता जमिनीची परस्पर विक्री केली जाते. या नवीन निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना आणि सहकाऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना मोठा आळा बसेल.
“सामाईक जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत सहहिस्सेदारांना न कळवता होणाऱ्या व्यवहारांमुळे अनेक कुटुंबे आणि सर्वसामान्य नागरिक कोर्टप्रकरणात व वादात अडकत होते. नव्या नियमांमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल, सामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबेल आणि न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.” – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा
– दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत मावळ, मुळशीचा समावेश करावा; पुणे जिल्हा परिषदेत ठराव एकमताने मंजूर
– कामशेत पोलिसांची तत्पर कामगिरी! हरवलेल्या चार अल्पवयीन बालकांचा अवघ्या तीन तासांत शोध ; पालकांच्या स्वाधीन
– वडगाव मावळमध्ये शुक्रवारपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा ; पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी नगरपंचायतीचा निर्णय
– पक्ष नेतृत्वाच्या बदनामीकारक पोस्टना प्रतिक्रिया देऊ नये ; “सोशल मीडियावर निरर्थक वाद नको” – गणेश खांडगे
