नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ५.३० लाख शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई ; थेट खात्यात जमा होणार रक्कम

Dainik Maval News : नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास शासन नेहमीच प्राधान्य देत असून विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेती पीक नुकसानीपोटी मार्च २०२३ पासून ९ हजार ३०७ कोटी रुपये (नऊ हजार तीनशे सात कोटी रुपये) इतकी रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.

विभागाने शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी जलद गतीने पूर्ण करण्यात आली. या धोरणात्मक उपक्रमामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत वितरण करणे शक्य झाले असल्याचे मंत्री जाधव – पाटील यांनी सांगितले.

• नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील असून ही भरपाई शासनाच्या आपत्कालीन प्रतिसादाची प्रतिबद्धता दर्शवते, अशी भावना मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

या मदतीमध्ये अमरावती विभागात अमरावती जिल्ह्यातील १० हजार १३५ शेतकऱ्यांना १६ कोटी ११ लाख ८१ हजार ४५८ रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ हजार २६४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ९५ लाख ५६ हजार ६२० रुपये, अकोला जिल्ह्यातील ५ हजार ५५७ शेतकऱ्यांना ६ कोटी १७ लाख ६३ हजार ३८९ रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ हजार १७१ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २६ लाख ७८ हजार ६ रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील १ हजार ७९२ शेतकऱ्यांना १ कोटी ८५ लाख ७ हजार १७३ रुपये.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात लातूर जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ८९ शेतकऱ्यांना १७८ कोटी ६५ लाख ६४ हजार १२५ रुपये, परभणी जिल्ह्यातील १ लाख १२ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना १२१ कोटी ६४ लाख ५६३ रुपये, बीड जिल्ह्यातील ३९ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३० कोटी २२ लाख ६९ हजार ९०३ रुपये, छ्त्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३ हजार ६१९ शेतकऱ्यांना ३ कोटी २३ लाख ६७ हजार ८६२ रुपये, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार ४०८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ६३ लाख ५३ हजार ३३३ रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना १ कोटी ५८ लाख ७० हजार ७११ रुपये, जालना जिल्ह्यातील १ हजार ५९० शेतकऱ्यांना १ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७३७ रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३४२ शेतकऱ्यांना ३२ लाख ५० हजार १४८ रुपये.

कोकण विभागात पालघर जिल्ह्यातील १ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना १ कोटी २२ हजार ९९९ रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९२० शेतकऱ्यांना २३ लाख ४७ हजार ६६७ रुपये, ठाणे जिल्ह्यातील १२७ शेतकऱ्यांना १२ लाख ४८ हजार ९९० रुपये, रायगड जिल्ह्यातील १६१ शेतकऱ्यांना १० लाख ६७ हजार ८६ रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७१ शेतकऱ्यांना १ लाख ७२ हजार ५१६ रुपये.

नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४५ हजार ९२४ शेतकऱ्यांना ४१ कोटी ८७ लाख ३८ हजार ७१ रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील १८ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना १९ कोटी १६ लाख २१९ रुपये, भंडारा जिल्ह्यातील १९ हजार ३७ शेतकऱ्यांना १९ कोटी १४ लाख ३३ हजार ५७५ रुपये, वर्धा जिल्ह्यातील १६ हजार २८४ शेतकऱ्यांना १६ कोटी ३९ लाख ३३ हजार १५९ रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ५ हजार ९९५ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २६ लाख ११ हजार १७८ रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील २ हजार १५८ शेतकऱ्यांना २ कोटी ९६ लाख ४० हजार ९९५ रुपये.

नाशिक विभागात जळगाव जिल्ह्यातील ४ हजार २७४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार ७३५ रुपये, नाशिक जिल्ह्यातील ५ हजार ४२ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ४३ लाख ९८ हजार ६४२ रुपये, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ हजार ९७५ शेतकऱ्यांना २ कोटी ५४ लाख ६५ हजार ९७० रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ४८३ शेतकऱ्यांना ४६ लाख ८३ हजार ५५१ रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ शेतकऱ्यांना २ लाख ७८ हजार ४६५ रुपये.

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३ हजार ३२१ शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ८७ लाख १६ हजार ९४ रुपये, सोलापूर जिल्ह्यातील ३ हजार १३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २५ लाख ४ हजार २८७ रुपये, सांगली जिल्ह्यातील ५२२ शेतकऱ्यांना ५२ लाख १२ हजार ८०३ रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३९० शेतकऱ्यांना ३२ लाख ७४ हजार ४८९ रुपये आणि सातारा जिल्ह्यातील २७ शेतकऱ्यांना १ लाख १४ हजार ३७६ रुपये मदतीचा यामध्ये समावेश आहे.

( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– निर्णयाचे ढोल वाजविले… आता पुढे काय ? पुणे – लोणावळा तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे ट्र्रॅकचे काम अद्यापही फायलीत अडकले
– महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई कॅबीनेट’ , गतीमान कारभारासाठी मुख्यमंत्र्यांचा महत्वाचा निर्णय, जाणून घ्या अधिक
– पाणी पुरवठा योजनांची कामे ठरविलेल्या मुदतेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई होणार