Dainik Maval News : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम 26 नुसार शासकीय किंवा खासगी कार्यालये अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणार नाहीत, अशा कार्यालयांना रुपये 50 हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
अशी समिती न करणे आणि कायद्यातील व नियमातील तरतुदीचे आणि जबाबदारीचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करण्यात येऊन दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय धनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम चार नुसार शासकीय किंवा खासगी आस्थापनात दहा किंवा दहा पेक्षा जास्त अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असल्यास अशा कार्यालयामध्ये महिलांचे लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमधील उदा. दुकाने, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संस्था, चित्रपट संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी ही समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा (मुंबई उपनगर) किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, दुसरा टप्पा, आर. सी. मार्ग, चेंबूर येथे सादर करावा, असेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– मोठी बातमी ! तळेगाव ते चाकण चार पदरी उन्नत मार्ग आणि समांतर चार पदरी रस्त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
– फसवणुकीला माफी नाही..! बनावट पनीर विक्रेत्यांवर आता एफडीएची नजर ; ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार
– चांगला निर्णय ! अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार
