Dainik Maval News : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून याबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्याद्वारे निर्गमित करण्यात आला आहे.
अनेकदा उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळायला विलंब होतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत आणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना केवळ जात पडताळणी समितीकडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरून अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाऊ नये यासाठी राज्यपालांनी हा अध्यादेश जारी केला आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– दहावीचा निकाल जाहीर : किती विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, किती उत्तीर्ण झाले, विभागनिहाय निकाल ; वाचा सविस्तर निकाल । SSC Result 2025
– दहावी परीक्षेत पवना विद्या मंदिरची विद्यार्थिनी पूर्वा घरदाळे पवनानगर केंद्रात प्रथम ! ग्रामीण भागात यंदाही मुलींचीच बाजी
– वाढदिवसाच्या आदल्या रात्रीच काळाचा घाला ; कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसाला कंटेनरने चिरडले ; वडगाव मावळ येथील दुर्दैवी घटना
– मावळात बेकायदेशीर वन्यजीव शिकारीचा पर्दाफाश ! शस्त्रास्त्रे व मांस जप्त, आरोपी अटकेत ; वनविभागाची मोठी कारवाई
