Dainik Maval News : पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अशा १२ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या ४ पदांना, तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सध्या पौड येथे ठिकाणी लिंक कोर्ट कार्यरत आहे. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा निकष लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने लिंक कोर्ट ऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे.
- हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे पौड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने चालविणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांसाठी व पक्षकारांची मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलदगतीने न्यायदान प्रकिया राबविता येणार आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. तसेच या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा १२ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे ४ मनुष्यबळांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठीच्या १ कोटी ६४ लाख ९ हजार ८५२ रुपयांच्या तरतुदीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्व निर्णय (संक्षिप्त)
1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत मावळ तालुक्यातील 1,602 लाभार्थींना मंजुरीपत्र वाटप । Maval News
– मोठी बातमी : लोणावळ्यात द्रुतगती मार्गाच्या पुलाखाली उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर प्रशासनाची धडक कारवाई । Lonavala
– दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आमदार शेळकेंकडून खास पद्धतीने ‘ऑल दी बेस्ट’ ; संपूर्ण तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बससेवा
