महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक बुधवार, दिनांक 5 एप्रिल 2023 रोजी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीचे अध्यक्ष होते. सदर बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खासकरुन राज्य सरकारने अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण जाहीर केले. यामुळे आता नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार आहे. ( Maharashtra Eknath Shinde Govt Cabinet meeting State new sand policy announced )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
हेही वाचा – कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकीसाठी 32 हजार 559 नामनिर्देशन पत्रे दाखल
#मंत्रिमंडळनिर्णय
ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 5, 2023
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. ( Maharashtra Eknath Shinde Govt Cabinet meeting State new sand policy announced )
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/j4Bkadiz3l
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 5, 2023
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
अधिक वाचा –
– मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरज गावाच्या हद्दीत कार आणि ट्रकचा भीषण अपघात, 2 जण ठार । Accident News
– पीसीएनटीडीए हद्दीतील भूमिपुत्रांचा प्रश्न लवकरच सुटणार, खासदार बारणेंच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची ग्वाही । Pimpri Chinchwad
