(पुणे) राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील लागवडी अयोग्य असलेले क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोहिमेत पुणे जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शन व नियोजनाखाली राज्यात प्रथम क्रमांकाची कामगिरी केली असून आतापर्यंत 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागास दिलेल्या ‘महत्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रा’मधील एक क्षेत्र हे जिल्ह्यातील पोटखराब असलेले क्षेत्र लागवड योग्य करुन लागवडीखाली आणणे हे आहे. या अनुषंगाने 2022 – 2023 मध्ये या मोहिमेमध्ये पुणे जिल्ह्यात अतिशय काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात पोटखराब ‘अ’ क्षेत्र म्हणजे केवळ कृषिकारणासाठी अयोग्य असलेली जमीन जवळ जवळ 1 लाख 37 हजार 917 हे. आर असून त्यापैकी डोंगराळ, तीव्र उताराचे, खडकाळ असे क्षेत्र वगळून उर्वरित पैकी किमान 50 हजार एकर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले. ( Campaign to bring uncultivable areas under cultivation 60 thousand acres of poor area under cultivation in Pune district )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे जमीन महसूलात वाढ झाली आहे, लागवडीयोग्य पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करुन जास्त पिके घेता येणार आहे. जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन एकुण कृषि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज काढताना या क्षेत्राची गणना होणार असून जमीन विकताना अथवा शासकीय प्रयोजनासाठी गेल्यास मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे.
तालुकानिहाय कामगिरी
या मोहिमेअंतर्गत मुळेशी तालुक्याने सर्वाधिक 5342.29 हे. आर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. त्या खालोखाल मावळ 4126.26, पुरंदर 3485.51, दौंड 3382.33, भोर 2536.93, खेड 1832.24, शिरुर 1462.26, हवेली 648.53, बारामती 444, इंदापुर 426.60, जुन्नर 201.10, आंबेगाव 64.02, वेल्हे 27.74 आणि अपर हवेली तह. पि.चिं.मध्ये 5.36 हे. आर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे.
अधिक वाचा –
– कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकीसाठी 32 हजार 559 नामनिर्देशन पत्रे दाखल
– शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! राज्याचे नवे रेती धोरण जाहीर, आता नागरिकांना स्वस्त दराने मिळणार रेती, वाचा सविस्तर
