पीएमआरडीए हद्दीत उभारण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांना पुर्णत्वाचा दाखला पीएमआरडीए कडून दिला जातो. संबंधित बिल्डर्सकडून सदनिकेतील रहिवाशांना योग्य पाणी पुरवठा दिला जात नाही, ड्रेनेजची व्यवस्था केली जात नाही, काही ठिकाणी रस्ता दिला जात नाही. मग हा पुर्णत्वाचा दाखला कशाच्या आधारे दिला जातो? असा सवाल सुनिल शेळकेंनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केला.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
बिल्डर्स, ग्रामसेवक, अधिकारी संगनमत करुन अशा गोष्टी करीत आहेत, असे निदर्शनास येत आहे. असे सांगताना सुनिल शेळके यांनी, सोमाटणे, गहुंजे इ. भागात ज्या टाऊनशिप उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांना पाणी, रस्ते, ड्रेनेज अशा मुलभुत सुविधा दिल्या जात नाही. या गृह प्रकल्पामधून निघणारे सांडपाणी थेट इंद्रायणी, पवना नदीपात्रात सोडले जाते. अशा पद्धतीने चुकीचे काम करणाऱ्यांवर आपण काय कारवाई करणार? अशा प्रकरणांची चौकशी आपण करणार का? अशी मागणी आमदार शेळकेंनी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे मंत्री महोदयांकडे केली. ( MLA Sunil Shelke Raised Question In Session Regarding Various Issues of Flat Holders And Mismanagement of PMRDA )
त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, अशा प्रकरणांची चौकशी झालीच पाहिजे. काही अनियमितता असेल तर सुधारणा केली गेली पाहिजे. नदीपात्रात दूषित पाणी सोडणे चुकीचेच आहे. त्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांत समिती गठीत करण्यात येईल व त्यांना दोन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली जाईल. त्यामध्ये PMRDA आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश यामध्ये केला जाईल. ग्रामीण भागातील प्रश्न असेल तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीमध्ये घेतले जातील. या समितीने या प्रकरणाची चौकशी एका महिन्यात करावी व यामध्ये अनियमितता असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.
अधिक वाचा –
– शिवली सोसायटीचा निकाल जाहीर; भाजपचा राष्ट्रवादीला धोबीपछाड, ‘या’ गोष्टीमुळे मात्र चिंता कायम
– PHOTO : मनीषा वाणी ठरल्या ‘सौभाग्यवती मावळ 2023’, तळेगावात ‘खेळ मांडियेला’ कार्यक्रमाला हजारो महिलांची उपस्थिती
