Dainik Maval News : मावळ तालुक्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पवना धरणाच्या मजबुतीकरणाचा प्रश्न गेल्या १९ वर्षांपासून प्रलंबित असून राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्षभरापूर्वी धरण पाहणीदरम्यान दिलेले आश्वासन अजूनही हवेतच असल्याची भावना धरणग्रस्तांमधून व्यक्त होत आहे. धरण सुरक्षा, पुनर्वसन आणि रखडलेले मजबुतीकरण या तिन्ही मुद्द्यांवर प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने धरणग्रस्तांमध्ये संताप वाढत आहे.
पवना धरणाचे बांधकाम १९६३ मध्ये सुरू होऊन १९७२ मध्ये पूर्ण झाले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे धरणावरील ताण वाढत असताना धरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २००४ मध्ये मजबुतीकरणासाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. काही प्रमाणात काम झाल्यानंतर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने २००६ पासून हे काम बंद पडले. आज तब्बल १९ वर्षे उलटूनही हा प्रश्न जैसे थेच आहे.
- पवना धरणासाठी शासकीय आकडेवारीनुसार ६२९७ एकर जमीन संपादित करण्यात आली. यात २२०३ खातेदार बाधित झाले असून काहींचे पुनर्वसन झाले असले तरी शेकडो धरणग्रस्त अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुनर्वसन पूर्ण होत नसल्याने धरणग्रस्तांनी मजबुतीकरणाला विरोध कायम ठेवला आहे.
गेल्या वर्षी जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पवना धरणाची पाहणी केली होती. त्यावेळी धरण सुरक्षेबाबत माहिती घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकर मार्गी काढू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार?असा सवाल धरणग्रस्तांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धरण सुरक्षेसाठी काम आवश्यक
पवना धरण हे मावळ व पिंपरी-चिंचवड परिसरासाठी महत्त्वाचे आहे. धरण सुरक्षेच्या दृष्टीने मजबुतीकरण आवश्यक असून त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठीही प्रशासन प्रयत्नशील आहे. – माणिक शिंदे (उपविभागीय अधिकारी, खडकवासला पाटबंधारे विभाग)
१९ वर्षे झाली, पण प्रश्न सुटला नाही
धरणाचे मजबुतीकरण ४० वर्षांपूर्वीच होणे गरजेचे होते. मात्र गेली १९ वर्षे हे काम रखडले आहे. गेल्या वर्षी मंत्री आले, पाहणी केली, आश्वासन दिले; पण आजपर्यंत काहीच झाले नाही. आमचे पुनर्वसन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही धरणाचे मजबुतीकरण होऊ देणार नाही. निवडणुकांच्या वेळी धरणग्रस्तांची आठवण काढली जाते; पण नंतर आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. – नारायण बोडके ( अध्यक्ष पवना धरणग्रस्त संयुक्त कृती समिती )
धरणग्रस्तांना केवळ आश्वासने; प्रत्यक्ष कार्यवाही शून्य
पवना धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून वारंवार बैठका घेतल्या जातात, आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. धरण सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असताना धरणग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय धरणग्रस्तांचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. – बाळासाहेब काळे (सचिव पवना धरणग्रस्त संयुक्त कृती समिती)
धरणग्रस्तांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये
पवना धरणग्रस्त गेली अनेक वर्षे न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. शासनाकडून वारंवार आश्वासने दिली जातात, मात्र प्रत्यक्षात पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. धरण सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी धरणग्रस्तांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शासनाने तातडीने पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवून धरणग्रस्तांना न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारावे लागेल. – रामभाऊ कालेकर (कार्याध्यक्ष पवना धरणग्रस्त संयुक्त कृती समिती)
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– पंचायत समिती शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस मावळ तालुका यांच्यावतीने दहावी, बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान
– पिंपरी-चिंचवडमधील अवैध धंद्यावर कडक कारवाई करा ; खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पोलिसांना सूचना
– भोयरे-सावळा मार्ग बनतोय वेगवान ; सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठिकाणी स्पीड ब्रेकर बसविण्याची मागणी
– जनगणनेच्या कामासाठी जात असताना शिक्षिकेचा रस्ते अपघातात मृत्यू ; मावळमधील हृदयद्रावक घटना
