Dainik Maval News : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नगरसेवक मजनू नाटेकर यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार करुणा सरोदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याविषयी सविस्तर माहिती दिली. या मोठ्या निर्णयामुळे तळेगावच्या राजकीय वर्तुळात आता खळबळ उडाली आहे.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १० मधून अनुसूचित जातीसाठी (SC) राखीव असलेल्या जागेवरून मजनू नाटेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) पक्षाकडून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना नाटेकर यांनी सादर केलेल्या जातविषयक कागदपत्रांवर करुणा सरोदे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार फेटाळून लावली होती.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तक्रार फेटाळल्यानंतर करुणा सरोदे यांनी पुणे येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाद मागितली होती. या समितीसमोर दोन्ही बाजूंची रीतसर सुनावणी पार पडली. अखेर १५ जून २०२६ रोजी समितीने यावर अंतिम निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, निवडणुकीच्या वेळी नगरसेवक पदासाठी मजनू नाटेकर यांनी सादर केलेला जात प्रमाणपत्राचा पुरावा वैध नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. तसेच संबंधित जात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या संदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला जमीन हक्क परिषदेचे संस्थापक माऊली सोनवणे, मावळ तालुका अध्यक्ष दिनकर शेटे, कार्याध्यक्ष तानाजी पडवळ, सुनील गुजर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या या निर्णयानंतर तळेगाव दाभाडे आणि मावळ परिसरातील राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. या निर्णयाचे आगामी काळात नाटेकर यांच्या नगरसेवक पदावर काय कायदेशीर आणि राजकीय परिणाम होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या या निर्णयावर अद्याप नगरसेवक मजनू नाटेकर यांच्याकडून अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा बाजू समोर आलेली नाही. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा समितीच्या या निर्णयाविरोधात नाटेकर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हा वाद आता न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार असल्याचे चिन्हे आहेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आणि त्याला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नाही, तर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द होऊ शकते. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींवरूनच मजनू नाटेकर यांचे नगरसेवक पद राहणार की जाणार, याचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– मावळ तालुक्यातील विकास कामांना गती द्या, पावसाळापूर्व कामे तातडीने पूर्ण करा
– बुलेट ट्रेनने मुंबई-पुणे ४८ मिनिटांत; महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र बनवणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
– लोणावळ्यात १ लाख ९३ हजारांचे मेफेड्रॉन जप्त ; एमडी विक्रीसाठी आलेल्या तरुणावर गुन्हा दाखल
– महत्वाची बातमी ! पुणे जिल्ह्यात ७४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षकांच्या बदल्या जाहीर
