बेकायदा बाईक टॅक्सी व्यवसायाबाबत आरपीआय वाहतूक आघाडीचे थेट झा समितीचे अध्यक्ष रामनाथ झा यांना निवेदन

मंगळवारी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यात दुचाकी टॅक्सीला परवानगी देऊ नका, अशी मागणी करण्यात आली. रिक्षाचालक मालकांचे उत्पन्न 2017 च्या तुलनेत जवळपास 30 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मुक्त परवाना वाटप धोरणामुळे ऑटोरिक्षांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ कमी उत्पन्नामुळे रिक्षाचालकांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडणे कठीण झाले आहे.

त्यामुळे या परिस्थितीत दुचाकी टॅक्सी वाहनांना परवानगी दिल्यास राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक-मालकांचे उत्पन्न बुडून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे दुचाकी टॅक्सीला यांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी यावेळी समितीने केली. तसेच, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीयाचे वाहतूक आघाडी महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष अजिजभाई शेख यांनी रामनाथ झा यांना विविध मागण्याचे निवेदन यावेळी दिले. ( RPI Transport Alliance Letter To Jha Committee President Ramnath Jha Regarding Illegal Bike Taxi Business )

दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा

बेकायदा बाईक-टॅक्सी व्यवसायाबाबत दिलेले निवेदन ;

“बेकायदा बाईक टॅक्सी राज्यात सुरु झाली असल्याची सर्वप्रथम आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीया (आठवले) रिक्षा वाहतुक आघाडी चाहूल लागली व तदनंतर लगेचच आम्ही सदर प्रकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिला. गेले दीड वर्षापासून अकरा हुन जास्त आंदोलने आम्ही सदर विषयावरती छेडली व आमचे शेवटचे आंदोलन दिनांक 12 डिसेंबर 2022 रोजी पार पडले. सदर आंदोलनामध्ये आम्ही हजारोच्या संख्येने रिक्षा चालक समाविष्ट झालो होतो व आम्ही 37 लोक या न्याय मागणीसाठी तुरुंगवास भोगून आलो, तसेच इतर अनेक केसेस ला तोंड देत आहोत.”

“आपणास हे सांगण्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की गेली दीड वर्षाहून जास्त काळ आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना बेकायदा बाईक टॅक्सी विरोधात अनेक निवेदने देऊन सुद्धा कागदपत्रे घोडे नाचविण्याशिवाय कुठलेही काम झालेले नव्हते. ज्या कंपनीची याचिका प्री ऍडमिशन हेरिंगलाच, पहिल्या-दुसऱ्या दिवशी फेटाळली गेली, अशा कंपनीवर साधा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सदर विषयातील तज्ञ संबंधित अधिकाऱ्यांनी दीड वर्षे घेतली व त्यासाठी आम्हाला अनेक महिने झगडावे लागले. जर हजारो रिक्षा चालक बेकायदा बाईक टॅक्सी विरोधात अनेक वेळा रस्त्यावर उतरत असतील, त्यांचा व्यवसाय व आयुष्य पणाला लावण्यास तयार असतील तर सदर व्यवसाय हा त्यांच्या आयुष्यावर किती मोठा विपरीत परिणाम घडवून आणत असेल, याचा अंदाज आपण लावू शकता.”

“जेव्हापासून या बेकायदा बाईक टॅक्सी या राज्यामध्ये सुरु झाल्या आहेत तेव्हापासून अनेक रिक्षा चालकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. अनेकांच्या घरातील मुलांचे शिक्षण सुटलेले आहे, अनेक जण मानसिक गर्तेत बुडाले आहेत, अनेकांच्या घरात कौटुंबिक कलह सुरु झाले आहेत व कित्येकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आम्ही आपणास सुद्ध निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की सदर रॅपिडो नामक कंपनी बेकायदेशीर असून सुद्धा त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवसायाची जाहिरात परिवहन विभागाचे आख्तरित येणाऱ्या सार्वजनिक बसेस वर करत होती, हे परिवहन विभागाचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देऊन सुद्धा त्यांनी सदर बेकायदा जाहिराती काढण्याची तसदी घेतली नाही.”

“कोणी एक कंपनी येते व लपून-छपून नाही तर अत्यंत उघडपणे जाहिराती देऊन करोडो रुपयाचा बेकायदा व्यवसाय करते व या सगळ्या बाबी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा ते वरिष्ठांकडे हातावरती बोट दाखवून हातावर हात ठेवून बसतात याचे कारण काय असेल, हे आपणास नक्कीच ठाऊक असेल. रॅपिडो नामक कंपनी या राज्यातील युवकांना बेकायदा व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करून, तो व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दंड झाल्यास त्या दंडाचे पैसे अकाउंट मध्ये भरण्यास देते, हे त्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आम्ही केलेल्या फेसबुक लाईव्ह वर मान्य करून सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती.”

“दरवेळेस आम्ही आंदोलन केल्यावर दहा-बारा बाईक टॅक्सी वर दिखाव्यापूर्ती कारवाई करुन पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कंपन्यांना मोकळ रान द्यायचे. तत्कालीन राज्याचे परिवहन आयुक्त श्री अविनाश ढाकणे साहेबांनी सदर कंपनी वर F.I.R दाखल करण्याचे आदेश आमच्या समक्ष देऊन सुद्धा तीन महिने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून स्टेटमेंट स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात आले नव्हते, आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागले आणि मग स्टेटमेंट दिले गेले. जर का आपण सर्वे केला तर आपणास हे सहज लक्षात येईल की बाईक टॅक्स या व्यवसायामध्ये जे युवक गुंतलेले होते, त्यांच्यासाठी हि अतिरिक् कमाई असून त्यांचे मूळ रोजगार हा झोमॅटो, स्विंगी, ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट सारख्या डिलिव्हरी अॅप्लिकेशन्स मध्ये असतो.”

“परंतु जे 12 लाख रिक्षा चालक व त्यांचे अंदाजे 60 लाख कुटुंबीय जे पूर्णपणे रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांचा रोजगार सदर कंपन्यांनी हडपला असून बाईक टॅक्सी बंद झाल्यावर सुद्धा सदर कंपन्या त्यांच्या एप्लीकेशन च्या अलगोरिदम मध्ये बदल करून रिक्षाचालकांचा व्यवसाय ते इतरत्र वळवत आहेत ओपन रिक्षा परमिट मुळे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात रिक्षांची संख्या महानगरांमध्ये वाढलेली असून सद्य परिस्थितीमध्ये व्यवसाय अनेकांमध्ये विभागला गेल्यामुळे, रिक्षा चालकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा भागतील इतका सुद्धा व्यवसाय सध्या मिळत नाही.”

“जर या व्यवसायामध्ये बेकायदा बाईक टॅक्सीचे आगमन होऊन स्पर्धा अजून तीव्र झाली तर नुसता रिक्षाचालकच संपणार नाही तर त्याचे विपरीत परिणाम फायनान्स कंपन्या व रिक्षा व्यवसायावरती अवलंबून असणारे मेकॅनिक, फिटर व इतर घटकांवरती होऊन अर्थचक्राचे मोठे नुकसान होईल यात शंका नाही व मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी फोफावून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे सर्व रिक्षाचालक बांधवांतर्फे आपणास नम्र विनंती आहे की आपण बाईक टॅक्सी हा व्यवसाय या राज्यामध्ये फोफावून देऊ नये.”

“या विषयाबरोबरच आपणास अजून एक गोष्ट निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. केंद्र सरकारच्या कॅब ऍग्रीगेटर नियम 2020 चे निकष हे नवउद्योमीवर अन्यायकारक असून, सदर निकष पूर्ण करणे हे कोणत्याही स्टार्टअप ला शक्य नाही. त्यामुळे ओला उबेर रॅपिडोसारखे डॉमिनंट प्लेयर्स ला बाजारपेठेत स्पर्धक नसल्याने ते त्यांच्या पोझिशनचा गैरफायदा घेऊन रिक्षाचालक, कॅब ड्रायव्हर, तसेच प्रवासी या सर्वांची पिळवणूक करत आहेत, त्यामुळे कॅब ऍग्रीगेटर रुल्स मध्ये बदल करणे शक्य झाल्यास त्याची शिफारस आपण करावी ही नम्र विनंती.”

असे पत्र आरपीआय वाहतूक आघाडीच्या वतीने देण्यात आले. याप्रसंगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीया अध्यक्ष: वाहतूक आघाडी महाराष्ट्र राज्य अजिजभाई शेख, महाराष्ट्र सरचिटणीस संतोष लाड, पच्छिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख शशिकांत रघुनाथ बेल्हेकर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष विलास गायकवाड, मुंबई सरचिटणीस नरेश कपूर, पुणे शहराध्यक्ष वैभव संजय पवार, कार्याध्यक्ष ठाणे जिल्हा अरविंद अंगारखे, रिक्षा वाहतुक आघाडी पुणे शहराध्यक्ष फारुक बागवाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

अधिक वाचा –

– आरपीआयचे शशिकांत बेल्हेकर यांच्यावर पक्षाकडून मोठी जबाबदारी, थेट राज्यस्तरीय पदावर नियुक्ती
– गुढीपाडवा आणि आंबेडकर जयंतीनिमित्त 100 रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय