पवनानगर (प्रतिनिधी) : पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेने धरणग्रस्तांच्या रखडलेल्या पुनर्वसन प्रक्रियेत सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईमुळे धरणग्रस्तांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, मागण्या तातडीने पूर्ण न झाल्यास पवना धरणाचे पाणी बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला. संघटनेच्या वतीने मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात २२ गावांतील सुमारे १२०३ खातेदार १९६५-७० सालापासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यापैकी अंदाजे ३४० खातेदारांचे पुनर्वसन शासनाच्या आदेशानुसार करण्यात आले असले तरी उर्वरित धरणग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत.
धरणग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्वसनासाठी शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा, निवेदने व आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया रखडलेली आहे. यापूर्वी ८ मे २०२३ रोजी पवना धरणाचे पाणी बंद आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच पवना परिसरातील प्रत्येक खातेदारास २ एकर आणि परिसराबाहेरील खातेदारास २ एकर अशा एकूण ४ एकर क्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र त्या प्रस्तावावर पुढे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांमध्ये नाराजी वाढत असून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
- धरणग्रस्त संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, पुनर्वसन मंत्री, स्थानिक आमदार तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठवल्या आहेत. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
यावेळी मावळ भाजपाचे नेते रविंद्र भेगडे, पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे अध्यक्ष नारायणराव बोडके, कार्याध्यक्ष रामभाऊ कालेकर, सचिव बाळासाहेब काळे, कायदेविषयक सल्लागार ॲड. संजयराव खैरे, अनंताजी वर्वे, भाऊशेठ दळवी, अनंताजी खैरे यांसोबत इतर धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
धरणग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या.
सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्वी पुनर्वसित झालेल्या खातेदारांप्रमाणेच प्रत्येकी ४ एकर जमीन देऊन पूर्ण करावे,
पुनर्वसनासंदर्भातील शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा,
धरणग्रस्तांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका व संबंधित उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार देण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करावी,
पुनर्वसित झालेल्या काही खातेदारांना अद्याप जमिनीचा ताबा मिळालेला नसून त्यांना त्वरित ताबा द्यावा,
पूर्वीच्या आश्वासनांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व मागण्या शासनाने पूर्ण कराव्यात.
यावेळी बोलताना खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले की, पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री व संबंध खात्याच्या मंत्री महोदयासमवेत बैठक लावून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– पंचायत समिती शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस मावळ तालुका यांच्यावतीने दहावी, बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान
– पिंपरी-चिंचवडमधील अवैध धंद्यावर कडक कारवाई करा ; खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पोलिसांना सूचना
– भोयरे-सावळा मार्ग बनतोय वेगवान ; सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठिकाणी स्पीड ब्रेकर बसविण्याची मागणी
– जनगणनेच्या कामासाठी जात असताना शिक्षिकेचा रस्ते अपघातात मृत्यू ; मावळमधील हृदयद्रावक घटना
