शिंदे सरकारचे एकापेक्षा एक जबरदस्त निर्णय! फक्त मराठवाडा नाही तर अवघ्या महाराष्ट्रासाठी अनेक मोठे निर्णय, वाचा सविस्तर

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने शनिवार (दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी) छत्रपती संभाजीनगर इथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय संक्षिप्तपणे वाचा –

उमेद च्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत वाढ करुन ३० हजार रुपये तर,समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे मासिक ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे.

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचनासाठी ११ जलसंपदा प्रकल्पांसाठी १३ हजार ६७७ कोटी रुपयांच्या सुधारित वाढीव खर्चास मंजूरी दिली आहे. साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्यासाठी स्वतंत्र मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून एकत्रीत प्रशासकीय मान्यता घेता येईल.

शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.
मंत्रिमंडळनिर्णय

• समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यस्तरावरील कार्यालयातील ६४ व जिल्हास्तरावरील कार्यालयातील ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेल.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण पद्धतीने अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात साठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५ वर्षांसाठी ८५ हजार रुपये दरमहा इतके सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार फिरत्या प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे आणि ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे ६० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार असून यासाठी ४५ शिक्षक आणि ४३ शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मौजे जिरेवाडी येथे ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी एकूण १३२ कोटी ८९ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गती येईल. मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. यासाठी २४ कोटी ५ लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली.

• राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे अभियान २ ऑक्टोबर २०२३ ते १ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत राबविण्यात येईल.

गोर बंजारा जमातीसाठी सामाजिक भवन उभारण्याकरीता नवी मुंबई बेलापूर येथील सेक्टर क्र.२१ व २२ मधील भुखंड क्र. २१ व २२ एकत्रित अंदाजित क्षेत्र ५६०० चौ.मी. चा भूखंड सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित केलेल्या भाडेपट्टादराने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वाटप करण्यात येईल.

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापण्यास मान्यता. आयटीआय जालना इनक्युबेशन सेंटर हे जालना जिल्ह्यातील ८ शासकीय व ४ खाजगी आयटीआयचे विद्यार्थी, स्टाफ व जिल्हयातील नवउद्योजक यांच्यासाठी नाविन्यता व उद्योजकता वाढीसाठी उपयुक्त ठरु शकणार आहे.

राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना मॅट च्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नांदेड येथे ६० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयासाठी ४५ शिक्षक आणि ४३ शिक्षक पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयासाठी १४६ कोटी ५४ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयास ४३० खाटांचे रुग्णालय संलग्नित असेल. यासाठी अंदाजे ४८५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि जलसंपदा विभागांची जागा उपब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महाविद्यालयास एकूण दोन्ही विभागांची मिळून १२ हेक्टर ६४ आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल.
( read in brief all decisions taken by Eknath Shinde government in cabinet meeting held at Sambhajinagar )

दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अधिक वाचा –
– गणेश भक्तांना टोल माफी! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठा निर्णय
– तळेगाव नगरपरिषद आणि महिंद्रा कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने स्टेशन भागात देशी प्रजातीच्या 105 वृक्षांची लागवड
– मोठी बातमी! धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी मीडियम शाळांमध्ये असलेली प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय